योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ चल रहे केस वापस लेने के दिए निर्देश,कहा नही...



Yogi Sarkar has decided to withdraw the case against Yogi Adityanath. In 1995, the cases registered against Shiv Pratap Shukla, Sheetal Pandey and 10 others have been withdrawn. Shiv Pratap Shukla is currently the Minister of State for Finance while Sheetal Pandey is a BJP MLA from Sahajanava. The case was registered at the PPGanj police station in Gorakhpur, in which case the local court issued non-bailable warrants against the accused. The accused had not appeared in the court, due to which the non-bailable warrants were issued against them.

On December 20, the government has issued a letter to the District Magistrate of Gorakhpur in which all these cases have been asked to withdraw from the court. In this directive of the government it has been said that after examining all the facts, it has been decided that the case should be withdrawn. In this letter are the names of Yogi Adityanath, Shiv Pratap Shukla, Sheetal Pandey and 10 other people. To withdraw the cases against all these, the Yogi Government has directed the DM of Gorakhpur, the letter has been received by the DM on October 27.

While confirming the news, ADM City of Gorakhpur, Rajneesh Chandra said that we received the letter of directive for withdrawal of all these cases. In this case the prosecution counsel has been instructed to withdraw the case from the court. Apart from Chief Minister Yogi Adityanath, this letter also names Union Minister Shiv Pratap Shukla and MLA Sheetal Pandey. According to the records of the PPGanj police station, a case was registered against 14 people including Yogi Adityanath on May 27, 1995 for violating prohibition, after which the case was registered against them.

योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने का फैसला लिया है। 1995 में शिव प्रताप शुक्ला, शीतल पांडे व अन्य 10 के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को वापस ले लिया है। शिव प्रताप शुक्ला मौजूदा समय में वित्त राज्यमंत्री हैं, जबकि शीतल पांडे सहजनवा से भाजपा विधायक हैं। यह मामला गोरखपुर के पीपीगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे जिसकी वजह से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

20 दिसंबर को सरकार ने गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र जारी किया है जिसमे इन तमाम मामलों को कोर्ट से वापस लेने के लिए कहा गया है। सरकार के इस निर्देश में कहा गया है कि तमाम तथ्यों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस केस को वापस ले लिया जाए। इस पत्र में योगी आदित्यनाथ, शिव प्रताप शुक्ला, शीतल पांडे व 10 अन्य लोगों के नाम हैं। इन सभी के खिलाफ चल रहे मामलों को वापस लेने के लिए योगी सरकार ने गोरखपुर के डीएम को निर्देश दिए हैं, यह पत्र 27 अक्टूबर को डीएम को प्राप्त हुआ है।

गोरखपुर के एडीएम सिटी रजनीश चंद्रा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि इन तमाम मामलों को वापस लेने का निर्देश पत्र हमे प्राप्त हुआ है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के वकील को कोर्ट से मामला वापस लेने का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा इस पत्र में केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व विधायक शीतल पांडे का भी नाम है। पीपीगंज पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक योगी आदित्यननाथ सहित 14 लोगों के खिलाफ 27 मई 1995 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप था, जिसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

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