राज्य सरकार ने राशनकार्ड धारकों की इस सुविधा पर लगाई रोक MEXA NEWS

State Government imposed a full stop on this facility of ration card holders

In Uttarakhand, the ration card holders have given a major setback by placing a full stop on a scheme, under which the government has decided to install the old scheme for the seven-kilo rice of Uttarakhand government. Referring to bringing out a new scheme, the government said that under the new scheme, the ration card holders will be given five kilograms of wheat per card as before and the subsidy amount received from the state government at 7.50 kg of rice is transferred to their account Which the Central Government provides.

It is being told that the Central Government has not yet cleared the Direct Benefit Transfer of the beneficiaries of State Food Scheme. At the same time, after receiving the sanction, the amount of ration will be sent to the beneficiary's account. At present, the beneficiaries of State Food Scheme are given 10 kg of rice at the rate of Rs. 15 per kg from the state government and 5 kg of wheat at the rate of 6.80 per kg, in which 2.50 kg of rice and 5 kg wheat are given to the Central Government. Provides The new scheme will be implemented from November, in which the beneficiaries of the state food scheme will be given the amount for the grain, which will be sent to the beneficiary's account. On the other hand, a subsidy of about 75 rupees will be sent to the account of the beneficiaries, instead of 7.50 kg rice received from the state government, whereas card holders of state food scheme will not be able to get 7.50 kg of rice subsidy. This is because the Department's State Food Scheme has got an account of only about four lakh card holders' bank account number in about 10.47 lakhs.

राज्य सरकार ने राशनकार्ड धारकों की इस सुविधा पर लगाया फुल स्टॉप

उत्तराखंड में राशनकार्ड धारकों की एक योजना पर फुल स्टॉप लगाकर बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत सरकार ने उत्तराखंड सरकार की साढ़े सात किलो चावल वाली पुरानी योजना परविराम लगाने का फैसला किया है। पुरानी योजना बंद कर नई योजना लाने का हवाला देकर सरकार का कहना है कि नई योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को पहले की तरह प्रति कार्ड पांच किलो गेहूं दिये जाएंगे और साढ़े सात किलो चावल पर राज्य सरकार कीतरफ से मिल रही सब्सिडी राशि उनके खाते में ट्रांसफर होगी, जो केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को अभी तक डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर की मंजूरी नहीं दी है। वहीं, इसे मंजुरी मिलने के बाद लाभार्थियों के खाते में राशन की राशि भेजी जाएगी। मौजूदा समय में राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को हर महीने राज्य सरकार की तरफ से 15 रुपये प्रतिकिलो की दर पर 10 किलो चावल, जबकि 6.80 रुपये प्रतिकिलो की दर से 5 किलो गेहूं दिए जाते हैं, जिसमें 2.50 किलो चावल और 5 किलो गेहूं केंद्र सरकार मुहैया कराती है। नई योजना नवंबर से लागू होगी, जिसमें राज्य खाद्य योजना वाले लाभार्थियों को अनाज के बदले राशि दी जाएगी, जिसे लाभार्थियों के अकांउट में भेजा जाएगा। उधर, प्रदेश सरकार द्वारा से मिलने वाले 7.50 किलो चावल के बदले लगभग 75 रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी, जबकि राज्य खाद्य योजना के कार्डधारकों को7.50 किलो चावल की सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह है विभाग का राज्य खाद्य योजना के लगभग 10.47 लाख में सिर्फ चार लाख कार्डधारकों का बैंक खाता नंबर ही अपडेट पाना।