UP के इस जिले में बनेगा दुनियाँ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

UP के इस जिले में बनेगा दुनियाँ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

The Yamuna Authority has to acquire land of eight villages for the first airport in Charnan. But till now the farmers of the village were not ready to give land. On Thursday, the meeting between farmers and Yamuna Authority chairman Dr. Prabhat Kumar, CEO Dr. Arunvir Singh and other officials was held on Thursday. During the meeting, farmers have kept their four pointy demands. Farmers said during the meeting that land will be given to the airport only after their demand is met.



At Gautam Buddha University, a meeting was held between the officials and officials in the area regarding land acquisition for the proposed airport in Javar. To clarify the increase in compensation and other rules, the farmers have told the officials. During this time there was a meeting with about 150 farmers. Meanwhile, Yamuna Authority chairman Dr. Prabhat Kumar has appealed to the farmers to give land while telling the benefits of the project. The farmers have demanded that those who will be displaced, the same land should be given to them. The number of land they are currently living in.



Also, people of a village can be given land in the same place. The farmers demanded the consent of the farmers for the compensation of 2300 rupees per square meter and job creation on the third demand. There was talk of giving a job to a member of the family who gave land for the airport on behalf of the government. Farmers have demanded that if a member of a family is much older, then which member will be given a job. Farmers have said to clarify the definition of job. During the meeting, the chairman assured the compensation and the demand to leave the land equal to the population to the CM. The rest of the issues have assured to consider. Though the Yamuna Authority officials have been clearly told that if the consent of the farmers is not received by August 31 till August 31, the airport project will be canceled.

जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले चराण में आठ गांवों की जमीन का अधिग्रहण यमुना अथॉरिटी को करना है। लेकिन अभी तक गांव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं थे। जमीन को लेकर गुरुवार को किसान और यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात कुमार, सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह व अन्य अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान किसानों ने अपनी चार सुत्रीय मांग रखी है। किसानों ने मीटिंग के दौरान कहा कि उनकी मांग पूरी की जाने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए जमीन दी जाएगी।



जेवर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में किसानों के साथ में अथॉरिटी अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई थी। मुआवजे में बढ़ोतरी और अन्य नियमों को स्पष्ट करने के लिए किसानों ने अधिकारियों से कहा है। इस दौरान करीब 150 किसानों के साथ मीटिंग हुई थी। इस दौरान यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात कुमार ने प्रॉजेक्ट के फायदे बताते हुए जमीन देने की किसानों से अपील की है। किसानोंं ने मांग की है कि जिन्हें विस्थापित किया जाएगा, उनको उतनी ही जमीन दी जाए। जितनी जमीन में वे फिलहाल रह रहे है।



साथ ही एक गांव के लोगों को एक ही जगह जमीन दी जाए। किसानों ने तीसरी मांग अधिकतर किसानों को 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा व नौकरी अादि पर सहमति मांगी है। शासन की तरफ से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कहीं गई थी। किसानों ने मांग रखी है कि अगर परिवार के किसी सदस्य की उम्र ज्यादा है तो उसके किस सदस्य को नौकरी दी जाएगी। किसानों ने नौकरी की परिभाषा को स्पष्ट करने के बारे में कहा है। मीटिंग के दौरान चेयरमैन ने मुआवजे व आबादी के बराबर जमीन छोड़े जाने की मांग को सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। बाकी मुद्दो में विचार करने का आश्वासन दिया है। हालाकि यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक किसानों की सहमति नहीं मिली तो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा।